महिला दिवसमा आरक्षणका कुरा : महिलालाई शिक्षा कि आरक्षण ?

डा. अरूणा उप्रेती

नेपालमा विसं २००४ सालमै महिला शिक्षा सुरु भएको थियो । त्यो शिक्षा काठमाडौंमा सीमित थियो । त्यो पनि ‘ठूला घर’ का महिलालाई मात्र दिइन्थ्यो । मेरी आमा, फुपू, काकीहरू जो अहिले ७५–८० वर्षकी हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि शिक्षा आकाशको फल रह्यो ।

२००४ सालपछिका कति महिलाले शिक्षा पाए ? त्यसमा पनि दलित वा मधेसका कति शिक्षित छन् ? काठमाडौंमै अक्षर नचिन्ने महिला कति छन् ?

‘अंश र वंश रक्षा केवल छोराले गर्छ । चितामा अग्नि दिन छोरा नै चाहिन्छ । किरिया बस्न छोरा नै चाहिन्छ । नभए, सात पुस्तासम्म पितृ तड्पेर बस्छन् । एक दर्जन सन्तान भए पनि छोरा नहुञ्जेल मुक्त होइँदैन’ यस्ता धारणा पनि हाम्रो समाजमा बलिया छन् ।

नर्वे, अमेरिकामा जस्तै महिलालाई शिक्षा दिएर, अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कन्या ‘दान’ का रूपमा मान्दै आएको समाजमा सहजै स्थापित होला र ?

लिंग पहिचानपछि गरिने गर्भपतनका कारण त्यसै पनि छोरीको संख्या कम हुँदैछ । यो अवस्थामा आरक्षण जरूरी छ । अनिवार्य शिक्षाका लागि आवाज उठाउन मात्र होइन, धर्म-संस्कारमा महिलाले समान अधिकार पाऊन् भनेर पनि ।

जबसम्म धर्म-संस्कृतिका नाममा महिलाको पहिचान तय छ, तबसम्म शिक्षाले मात्र महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन । समाज परिवर्तन हुँदैन । यहाँ शिक्षासँगै आवाजको खाँचो छ ।

विज्ञानमा एउटा साधारण नियम छ – ‘संख्यात्मक उपस्थितिले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछ’ । त्यसैले आवाज उठाउन केही महिलाले बोलेर मात्र हुँदैन । महिला ‘शिक्षित’ भएर मात्र हुँदैन । तिनले समाजको जकड उखेल्ने प्रयास गर्न सक्नुपर्छ । यो प्रयासको पहिलो कदम नै आरक्षण हो । आरक्षणद्वारा नै भए पनि वडा सदस्य, शिक्षक, सांसद भएका महिलाहरूको आवाज उठ्नुपर्छ । हामीले पनि यही भन्दै आवाज उठाएका छौं ।

नर्वे र अमेरिकाको उदाहरणसँगै दक्षिण भारत पनि हेर्न सकिन्छ । धेरै वर्षअघि विशेष (दलित, गरिब महिलाहरूको) आरक्षणले दक्षिण भारतमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन भएको हो ।

त्यही आरक्षण राम्रोसँग परिचालन नहुँदा विहार र उत्तर प्रदेशमा अहिले पनि दलित र महिलाहरूलार्ई ‘माखा’ जस्तै व्यवहार गरिन्छ ।

भारतको केरलामा सरकारले शिक्षाका लागि महिला अधिकारको विशेष प्रबन्ध गरेकाले नै त्यहाँ सय प्रतिशत साक्षरता छ । केरलामा उत्तर भारत वा हरियाणामा जस्तो भ्रूण परीक्षण गरी छोरी भए गर्भपतन गराउने चलन छैन ।

शिक्षामा अधिकार भएपछि महिलाहरूको स्थिति सुध्रिन्छ भनेर ठोकुवा गर्न अरबको उदाहरण हेरे पुग्छ । त्यहाँ महिलाहरूले शिक्षा पाए पनि घरमै खुम्चिएर बस्नुपरेको छ । महिलाले ‘मोटर चलाउन पाउने’ अधिकार पाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्छ । त्यहाँको संस्कृतिले महिलालाई दोश्रो दर्जाका नागरिक भन्छ ।

बरु यसमा हामी एक कदम अघि छौं । ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ मुद्दा हामीकहाँ १६ वर्ष अघि नै बहसमा आएको थियो । गर्भपतनको अधिकार पाएका थियौं ।

उता आयरल्यान्डले भर्खर मात्र जनमतका आधारमा गर्भपतनको अधिकार दियो । त्यहाँ महिलाहरू शिक्षित भए पनि यही अधिकार नपाएर सन् २०१२ मा महिला चिकित्सकले नै ज्यान गुमाउनुपरेको थियो ।

महिलाको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन हुनुपर्छ । यसमा बहस जरूरी नै छैन । त्योे परिवर्तनमा संख्यात्मक उपस्थिति पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसको निम्ति आवाज उठाउन आवश्यक छ । कानुन बनाउन आवश्यक छ । नीतिनिर्मातालाई झक्झक्याउन आवश्यक छ ।

किनकि, यही समाजमा हुर्केकाहरूको दिमागमा ‘महिला अधिकार’ को मुद्दा एक–दुईपटक पसे पनि बेवास्ता भइरहन्छ । आरक्षण कानुन खाँचो परेको त्यही भएर हो ।

आवाज नै नउठाएको भए अहिले वडादेखि संसदसम्म महिला कसरी पुग्थे ? यसमा पनि मननीय छ, यी सबै महिला शिक्षित छैनन् । तर, उनीहरूले समाज पढेका छन् । समाज परिवर्तन गर्न योगदान दिन सक्छन् ।

अहिलेकै स्थितिमा आरक्षण हटाइयो भने दुई वर्षपछि महिला अधिकार निम्ति को बोल्छ ? परिवर्तनका लागि बारम्बार कानमा आवाज कसले फुकिदिन्छ ?

सामाजिक चेतना बढाउन एकपटक बोलेर हुँदैन, पढाएर हुँदैन, सिकाएर हुँदैन, मान्छेको मस्तिष्कमै रोप्न सक्नुपर्छ । र, यसनिम्ति आवाज चाहिन्छ ।

हामी महिलाका आधारभूत अधिकार निम्ति लडिरहेको अवस्थामा छौं । आरक्षण कति र कहिलेसम्म भन्ने बहस भइरहँदा हामीलाई शिक्षा मात्र चाहिन्छ भन्ने तर्क खोक्रो हुन्छ ।