स्थानीय तहमा विकास दोस्रो दृष्टिकाेणबाट

नारायण कुमार घिमिरे

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको अभ्यास र दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षसम्म सकिँदा सिंहदबारको अधिकार गाउँ घरमा नपुगेको तर त्यहाँको विकृति, अनियमितता, भ्रष्टाचारचाहिँ क्रमश: सरेको देखिन्छ ।  बहुअधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले आफ्नो दृष्टि सम्वृद्धि, स्थानीय आर्जन विकास र दीर्घकालीन स्रोत ब्यबस्थापनमा कम समय मेहनत खर्चेको देखिन्छ । जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा चिनिने स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झन्–झन् झाँगिदै गएको छ । यसको अर्थ अरु सबै निकाय गंगाजलले नुहाएका छन् भन्ने होइन तर स्थानीय तहमा कर्मचारी, उपभोक्ता र बिचौलियाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दै गएको भने पक्कै हो ।

स्थानीय सरकारले समयमै वार्षिक बजेट तर्जुमा गरी नागरिकले देख्ने, अनुभव गर्ने र महसुस गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यस्ताे देखिएकाे छैन । जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न समुदायमा सबैको समान अनुभूति र सहभागिता हुने योजना निर्माण गर्नुपर्ने  हो । मिहिन रूपमा विकासका याेजना छलफल र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलभित्रको अन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाह्य राजनीतिक दलसँगको जुधाईलाई स्थानीय प्रमुख, उपप्रमुखहरुले क्रिडास्थलका रुपमा शक्ति प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

अल्पकलिन र दिर्घकालिन योजना निर्माणका विषयहरुमा विज्ञहरुसग परामर्श गर्नुभन्दा निर्वाचित भैसकेपछि आफुलाई सहयोग र सल्लाहका लागि खुल्ला बनाइएको कमै मात्रामा देखिन्छ । प्रमुख उपप्रमुखहरुमा उदारणीय कार्य गर्ने उत्प्रेरणा हुँदाहुँदै पनि वरपर रहने स्वार्थी सल्लाकार समूह, आफै स्वघोषित विज्ञता र गलत परामर्शले दिगो र माटो सुहाउँदो विकासमा ठोस कार्यक्रम आगाडी आउन सकेका देखिन्नन् ।

सायद पंचायतको अन्त पश्चात देशमा विकासको विषयमा केहि गहन छलफल भएको देखिन्छ । त्यसताकाको  निस्कर्ष के थियो भने हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याउनु, स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिक सम्म पुर्याउनु, शिक्षा सेवा हरेक नगारिक सम्म  पुर्‍याउनु र विद्युतीय प्रशारणमा बृद्धि गर्नु थियाे ।  तर  २०४८ साल ताकाको विकास नीति अबलम्बन गरेको ३० दशक बितिसक्दा पनि विकासको अर्को मोडेल सम्बन्धि छलफल राष्ट्रिय तहमा वा स्थानीय तहमा भएको पाईदैन । मात्र यसकै बिस्तारित अंश नै विकास हो भनेर भजाउने प्रयास भएको छ । किन फरक ढंगबाट छलफल हुन सकेको छैन ? यसको दुईवटा कारण हुनसक्छन् ।

पहिलो, ०४८ साल अगाडी नेतृत्व विकास भएका अग्रजहरुले नयाँ पुस्तालाई  समेटेर छलफलमा लैजान नसक्नु वा नयाँ अवधारणामा अनभिज्ञता रहनु र दोस्रो, नयाँ अवधारणा आत्मसाथ गर्न कठिनाइ ठान्नु । तर सधैँ यहि बाटोमा हिड्ने हो भने गाउँका बस्ति रितिने तर अनुपयुक्त भौतिक संरचना निर्माण भरहने क्रमभंग हुने छाँटकाँट देखिन्न । केही उदाहरण प्रस्तुत हेरौँ, वैदेशिक ऋणमा विद्यालय भवन थुप्रै बने विद्यार्थी शुन्य भएर विद्यालय गाभ्न पर्ने आवस्थामा छन् (राष्ट्रको लगानी खेर गयो) । जहाँ सडकको आवश्यकता देखिन्नन् मुस्किलले दिनमा दुईवटा गाडी चल्दैनन् पहुँच र कमिसनका लागि कराेडौँ विकास बजेट हालिएका छन् ( राष्ट्रको लगानी खेर गयो) । गाउँघरमा घर रित्तै छन् समुदायिक भवनका नाममा बजेट खर्च गरिएका छन् (राष्ट्रको लगानी खेर गयो)। मुल्यांकन गर्ने हो भने योजनाका economic pay back of project हेर्दा ७० प्रतिशत स्थानीय सरकारका योजना र २५ प्रतिशत केन्द्रका पास हुँदैनन् । त्यसैले बौद्धिकताको महासागर भएको हाम्रो राष्ट्रमा किन दोस्रो दृष्टिकोणबाट विकास बहसलाई आगाडी बढाउने प्रयास हुँदैन ?

स्थानीय सरकारसँग विकासको दोस्रो मोडेल सम्बन्धि विषय के-के हुनसक्छन् त ?

दोस्रो दृिष्टकोणबाट विकास बहसले यहाँ इंकित गर्न खोजेको विषय, स्थानीय तहको अबको भूमिकाले स्थानीय तहबाट हुने बसाइँसराइँ रोक्न सकोस र स्थानीय स्तरमै आयस्रोत हुने स्थिति निर्माण होस् भन्ने हो । मानिसलाई आयश्रोतसँग जोड्न सकिएन भने अब हाम्रा गाउँबस्ती बन्यजन्तुले कब्जा गर्ने, पहाडी रहनसहन विविधता नष्ट हुने खतरामा पुग्न आँटिसकेका छन् । ३० वर्ष मुनिको कुनै सदस्य आफ्नो जन्मथलोमा केहि गर्न सकिन्छ भने आशमा छैनन् । यो अवस्थामा दौडिरहेको समाज देख्दा देख्दै पनि योजना निर्माण वा स्थानीय सरकारमा चेत आउने, विषय छलफलमा आगाडी ल्याउने गरेको पाइन्न । निर्माण गरेका संरचनाले मात्र विकासलाई जित्न सकिन्न । निर्माण गरेका कुरा उपभोग गर्ने जनसंख्या वर्षको एकचोटी गाउँ फर्कंन्छ । गाउँमा बसेर खुशी हुन सक्ने, सहरको भन्दा सहज ढंगले आयआर्जनमा जोडिन सक्ने वाताबरण तयार गर्ने दायित्व  स्थानीय सरकारको हाेइन र ? यो विषयमा कुनै नगर/गाउँपालिकाले सार्बजनिक छलफल अगाडी बढायो कि छैन ?

स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्ने उदाहरण यी हुन सक्छन् 

१. पहिलो, प्रयास गर्न सकिने भनेको  Education Migrant लाई optimum minimization. शिक्षाको महत्वपूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारसँग सुरक्षित छ । यसको प्रयोगबाट कुनै तहसम्मको शिक्षालाई optimum quality guarantee गरेर आफ्नै थाकथलोमा उपलब्ध गराउनैपर्छ । यसले गाउँ शुन्य हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नेछ भने महँगो शिक्षा न्यूनीकरण गर्नेछ ।

२. दोस्रो, पालिका वा जिल्ला  स्तरमा खपत आयात  र उत्पादन हुने बस्तुहरुको अध्ययन गरेर आयात कटौती र उत्पादन बढुआका लागि ठोस योजना निर्माण । जस्तो ५०० केजी मासु खपत हुन्छ भने, आयात न्यूनीकरण गरि खपत बराबर उतपादन गराउन सक्दा स्थानीय रोजगार र आयआर्जन बाटो प्रशस्तीकरण हुनेछ ।

३. स्थानीय उत्पादन अभियान उदहारणका लागि जस्तो रामेछापकाे सालुमा एभाेगाडाे, गेलुमा अम्बा राम्रो उत्पादन हुन्छ भने एक घर १० रुखको अभियान किन संचलान नगर्ने, कुनै कार्यविधि बनायर अनिवार्य गर्ने हो भने वार्षिक Substitute income  स्थानीय रुपमा तयार हुन्छ ।

साना उद्योग प्राथमिकता जस्तो small scale mineral water जिल्ला भरि खपत हुने र निर्यात गर्न सक्ने गरि,

Juice Branding & Quality Inspection Potato Chips,

दालमाेठ जस्ता साना पुँजीबाट खोल्न सकिने उद्योगहरुको सम्भाव्यता तथा सहयता ।

माथि प्रस्तुत गरेका उदाहरण प्रमाणित भइसकेका भने होइनन् । यस्ता प्रयासले मात्र हुन्छन् भन्ने पनि हाेइन । यी जस्ता फरक व्यक्तिसँग फरक अवधारणा हुन सक्छन् । विषय विज्ञ, National, International Practices विभिन्न तथ्यलाई आधार बनाएर एउटा नयाँ बाटो समात्न चाहिँ अब पक्कै ढीला गर्नु हुन्न । तर विकास समृद्धि भनेर घोकेका शब्दावलीमा मात्र निर्माणलाई प्राथमिकता राख्नु नयाँ ढंगबाट आयआर्जनमा समुदाय र व्यक्तिलाई नजोड्नु चाहिँ दिर्घकालिन रुपमा पक्कै पहाडी जिल्लाका लागि घातक हुनेछ । (लेखक घिमिरे ईञ्जिनियर हुन् ।)