रोजगारी र युवाहरुको मुद्धामा हराउँदै गएको बहस

केहि वर्ष अगाडिसम्म युवाका सवालमा विभिन्न कार्यक्रम नियमित हुन्थे । बहस चल्थे । अन्तरक्रिया हुन्थे, छलफल गरिन्थे । युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता र संलग्नताका सवालमा सरकारी तथा गैरसरकारी दुवै निकायका अभियान सञ्चालन हुन्थे । यसरी लामो समय देखि लोकप्रिय बन्दैगएको “युवाशक्ति” विस्तारै ओझेल पर्दै गइरहेको देखिन्छ । यसैगरी युवाको लागि अत्यावश्यक मानिने रोजगारीका सवाल पनि उस्तै अवस्था भोगिरहेको छ ।

विगतमा गरिने छलफल, बहस र अन्तरक्रियाको संख्यामा उल्लेखनीय मात्रामा कमिआएको छ । रोजगारी र युवाका सवालमा हुने योजना तथा कार्यक्रमहरु पातलिँदै गएका छन् । संघमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् छ तर मन्त्रालय तथा परिषद् स्वयं युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने सन्दर्भ मानिस प्रभावी बन्दै जाँदा त्यसले युवाका मुद्दा तथा सवालहरु राष्ट्रियरुपमा उठाउन सकेका छैनन् । युवा र रोजगारीलाई मुलप्रवाहिकरण गर्न सकिएको छैन ।

कोरोना महामारीले विगत दुई वर्ष यस्ता कार्यक्रम तथा गतिविधि सञ्चालन गर्ने क्रममा कमिआएको निश्चित रुपमा हो । तर अहिले कोरोनाको खोप लगाएपछि त्यसको संक्रमण र असर कमहुँदै गएको छ । यससँगै भौतिक सहभागिता बढ्दै गएको छ । अहिले त हरेक कार्यक्रम भौतिक रुपमा गर्न सुरुवात भएको पनि लामो समय वितिसक्यो । तर युवा र रोजगारीका सवालहरु राष्ट्रिय रुपमा बहस, छलफल तथा अन्तरक्रिया सुरुवात हुन सकेका छैनन् । विभिन्न भौतिक तथा संचार माध्यमबाट रोजगारी र युवाहरुको मुद्धामा बहस अन्तर्क्रिया झनझन् ओझेल पर्दै गइरहेका छन् ।

युवा तथा रोजगारीका सवालहरु देश विकासको वर्तमान र भविष्य जोडिएका सवाल हुन् । देश रुपान्तरण तथा आर्थिक विकास र समुन्नतिका विषयवस्तु हुन् । नेपाल इतिहासकै धेरै युवा जनसंख्या भएको समयमा रहेको छ । देशले युवा र उनीहरुको प्रमुख सवाल रोजगारीका सवालमा स्प्ष्ट नीति नियम तथा योजना बनाउन नसक्दा ठूलो संख्यामा युवा अध्ययन, रोजगारी तथा व्यवसायको नाममा देश छाडिरहेका छन् । एकपटक देश छाडेका व्यक्ति युवा उमेर पार गरेर मात्र देश भित्रिईरहेका छन् वा विदेशमै घरजम गरिरहेका छन् । परिणामतः देशमायुवा जनसंख्या निकै कम छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगार वा स्वरोजगार बनाएर राख्न नसकेसम्म यो देशको रुपान्तरण तथा विकास कोरा सपनामात्र हो । तर नीतिनिर्माताले यति सवाल बुझ्न सकिरहेका छैनन् वा बुझ्ने चासो देखाईरहेका छैनन् । युवा र रोजगारीका सवालहरु दिनदिनै ओझेल पर्दैजाँदा नीतिनिर्माताहरुले यसलाई ध्यानदिने वा प्राथमिकता दिने कुरै भएन ।

राज्यको पुनःसंरचना संगै अल्मलिएका विकास साझेदार निकाय, अधिकारमुखी संघ सस्था, सञ्जालको ध्यान युवा तथा रोजगारीमा पर्न सकेको छैन । विगतको दिनमा नीति निर्माणतहमा देखिएको सकृयता त्यहि नीति योजना कार्यन्वयन गर्ने क्रममा पनि देखिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । तर सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संघ संस्था अभियान सञ्चालन गर्नुको साटो केहि देखावटी काम गर्ने र परियोजना चलाउने होड्बाजीमा सीमित हुँदै गएका छन् । के अब यसरी नागरिक खवरदारी र अधिकारमुखी आन्दोलन अगाडि बड्न सक्छ ? यो हामी सबै युवा अभियान्ता, संघ सस्थाहरुको पनि प्रश्न बन्नुपर्छ ।

कुनै एक समयमा युवाहरुको राज्यमा नीतिगत सहभागिता र पहुँचको बहस सडक, सदन, चोक, चियापसल सबै क्षेत्रहरुमा भयो । अन्ततगत्व शिक्षा मन्त्रालयको एक युवा शाखाबाट युवा मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा नीति, राष्ट्रिय युवा परिषद गठन, युथभिजन २०२५, लगायत धेरै नितिगत संरचनाहरु बने । तर बनेका धेरै नीतिहरु प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनुपर्ने तर हुन सकिरहको छैन । राज्यले पनि कार्यन्वयन गर्नु पर्ने र राज्यलाई कार्यन्वयन गराउन बाध्य युवाहरुले बनाउनु पर्ने थियो । यो हुन सकिरहेको छैन । पछिलो समय राज्य अन्य निजी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, गै.स.स. नागरिक समाज, सबैले नीति, योजना कार्यक्रम बनाएका छन तर देखावटी र आफ्ना स्वार्थका लागि मात्र देखिन्छ । युवाहरुको क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्था, संजाल, अधिकारकर्मी, विकास साझेदार संघ सस्थाहरुको नीति कार्यन्वयनमा फितलो उपस्थिति देखिन्छ ।

नेपाल अहिले एसियन मुलकभरी सबैभन्दा धेरै युवाहरुको जनसंख्या भएको मुलुक हो । यो जनशक्तिको सदुपयोग राज्यले भरपुर गर्नुपर्ने हो । तर राज्यनै बेखवर भएर बसेको देखिन्छ । त्यसैले राज्यका सम्वन्धित निकाय, विकास र अधिकारमुखी संघ संस्था, युवाहरुका लागि खास काम गर्ने संञ्जाल, महासंघ, र अभियान चलाउनेले पनि चासो देखाउनु आवश्यक छ । युवा र रोजगारीका मुद्धामा उदासिनता देखाउनु देश पुनः बीसौं वर्ष पछि धकेल्नु हो ।

हिमाल महत